दर्ता नै हुँदैनन् अधिकांश बहुविवाहका मुद्दा

   चितवन (नारायणगढ), ५ फागुन । चितवन पदमपुरका लोकराज चौधरीले गएको कात्तिकमा दोस्रो विवाह गरे । उनले दोस्रो बिहे गरेपछि पहिलेकी श्रीमती मीरा चौधरीले श्रीमान्विरुद्ध बहुविवाहको नभइ श्रीमान्ले कुटपिट गरेको भनी माघ १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको महिला सेलमा उजुरी गरिन् ।
          
मीराले दिएको उजुरीमाथि उनीहरू छलफलका लागि प्रहरी कार्यालयमा गएनन् । निवेदन दिएको भोलिपल्ट कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर भएको १५ कठ्ठा जग्गाबाट मीराले नौ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा पाउने गरी श्रीमान्ले अर्की बिहे गरे पनि चित्त बुझाइन् । उनले भने, "आफ्नो आम्दानी केही छैन । कुन पैसाले मुद्दा लड्नु ।"

मीरा त एउटा उदाहरण मात्र हुन् । चितवनमा पछिल्लो समयमा महिलाले बहुविवाह गर्ने श्रीमान्विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने क्रम घटेको छ । विशेषगरी बहुविवाहका कारणबाट घरमा हुने विवादलाई आधार बनाएर पीडितले कुटपिट भएको भन्दै निवेदन दिने गरेका छन् । 

जगतपुरकी रीता नेपालीलाई अर्की श्रीमती ल्याएर बसेका श्रीमान्ले उपचार खर्च दिन बोलाउँदा सौताले कुटिन् । उनका श्रीमान् राजेन्द्र नेपालीको सामुन्ने नै रीतालाई कान्छी श्रीमती माया नेपालीले कुटेर टाउकोमा दुईवटा टाँका लगाउनुपर्ने गरी घाइते बनाइन् । 

तीन वर्षअगाडि नै श्रीमान्ले  दोस्रो विवाह गरे पनि आफ्नो आम्दानी गर्ने बाटो नभएकाले सात बर्षीय छोराको भविष्य ब्रि्रन्छ भनेर आफूले कतै उजुरी नगरेको रीताले बताइन् ।

रीताले आफूमाथि कुटपिट भएको घटनाबारे माघ १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे । निवेदन दिएको भोलिपल्ट मासिक खर्चका लागि रु. दर्ुइ हजार ५०० दिने सहमतिमा उनीहरूको झगडा मिलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको महिला सेलकी प्रमुख उषा ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

ढुङ्गानाका अनुसार महिलाको आर्थिक आम्दानीको आधार नहुने कारणले पनि श्रीमान्विरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दिँदैनन् । महिला सेलले पनि पारिवारिक वातावरण नब्रि्रने गरी महिलाको झगडा मिलाउने प्रयास गर्ने गरेको छ ।        

नेपाल सरकारले बहुविवाहको अपराधमा पुरुषलाई तीन वर्षकैद सजायका साथै रु. पाँचदेखि रु. २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई टेकेर कानुनी कारबाहीको लागि मुद्दा दर्ताभन्दा पनि महिलालाई अंंश लिनका लागि सहज भएको अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटले बताउनुभयो ।

कानुनी प्रक्रियामा जाँदा मुद्दाको फैसला ढिलो हुने भएकाले पनि मुद्दा दिएर न्याय खोज्न महिला कमैमात्र लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले कानुनले महिलालाई अंश लिन सहज भएको एकातिर फाइदा भए पनि पुरुषमा बहुविवाहलाई प्रश्रय दिएको पनि बताउनुभयो ।

रासस