काठमाडौं साउन ७- द्धन्द्धकालमा ध्वस्त भएका प्रहरी चौकी पुननिर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयले यस बर्षकाम थाल्ने भएको छ । यसका लागि शान्ति कोषबाट १ अर्ब ९३ करोड रूपैया खर्चने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषबाट विनियोजित बजेटबाट यस वर्ष१ सय १५ वटा प्रहरी चौकी पुननिर्माण गरिने छ । मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र द्धन्द्ध पिडितको उद्धार, ध्वस्त भौतिक संरचना पुननिर्माण लगायतका कायर्ँक्रमका लगि शान्ति कोषबाट १० अर्ब १६ करोड खर्च गर्ने कार्ययोजना छ । प्रहरी चौकी पुननिर्माणबारे शान्ति तथा पुननिर्माण मत्रालयले सम्बन्धित निकायसंग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । यस अघि ध्वस्त प्रहरी प्रधान चौकी पुननिर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले शान्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले यसपटक प्रहरी भवन निर्माणलाई प्राथामिकतामा राखेका हौ, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गानिधि शर्माले भने, तर छुट्याउने भनिएको बजेट सबै प्रहरी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त छैन् । शान्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको शान्ति कोष सञ्चालक समितिले प्रहरी चौकी बाहेक झोलुङ्गे पुल, पुनस्थापना केन्द्रलगायतका विभिन्न ३० क्षेत्रमा कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने कार्ययोजना तयार गरेको छ । सशस्त्र द्धन्द्धबाट प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा भौतिक संरचनाको लागत संकलन गर्न गठित कार्यदलले देशका विभिन्न ६९ जिल्लका क्षेत्रीय, जिल्ला, इलाका प्रहरी कार्यालयका ध्वस्त भएको विवरण सरकारलाई दिएको थियो । कार्यदलका अनुसार ७ सय ६८ प्रहरी भवन क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् ।
प्रहरी कार्यालयहरूको र्पुस्थापनाका लागि लगभग ७ अर्ब २० करोड रूपैया लाग्ने मन्त्रालयका प्रारम्भिक अनुमान छ । शान्ति तथा पुननिर्माण परियोजनाले शान्ति कोषबाट प्राप्त बजेट अनुसार योजना योजना बनाउदैछ । परियोजनाका सिनियर इन्जिनियर ध्रुवप्रसाद पौडेलले कोषले उपलब्ध गराउने रकम र
कार्याक्रमको टुङ्गो साउन मसान्त भित्र लाग्ने जानकारी दिए । सम्बनिधत क्षेत्रसंग छलफल गरी तयार भएको कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राविधिक समिति, पुननिर्माण बोर्ड लगायतका समितिले पास गरेपछी सुरू हुन्छ, पौडेलले भने । द्धन्द्धको समयमा भत्किएका प्रहरी चौकी निर्माण नभएका क्षेत्रमा प्रहरी कार्यालयको अवस्था निकै दयनीय भएको प्रहरी प्रधान कार्यायलयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भवन मर्मत शीर्षकमा पहिले उपलब्ध गराउदै आएको सामान्य रकमबाहेक सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा भत्किएका संरचना निर्माणका लागि कुनै बजेट उपलब्ध नभएको प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिहले बताए । उनले भने, सरकारले भवन निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि दिएको सामान्य बजेटले केही भवन टालटुल गरी बस्न मिल्ने बनाइएको छ ।
COMMENTS