आईएनजीओले नेपालमा साढे ३ अर्ब खर्चिने

काठमाडौं, १८ साउन : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण प्रतिवेदनअनुसार १ सय २३ आईएनजीओले नेपालको सामुदायिक विकास र सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्न लागेका हुन् । अघिल्लो आवमा उनीहरूले सामाजिक क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यो आवमा झन्डै डेढ अर्ब घटाएका छन् ।
आईएनजीओहरूले नेपाल सरकारसँग गत आवमै यो रकम बराबरको सहायता परिचालनका लागि अनुमति लिएका थिए । चालू आर्थिक वर्षबाट खर्च हुने गरी २४ देशका आईएनजीओले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सो रकम प्रवाह गर्ने जनाएका छन् ।
सहायता प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा धेरै रकम खर्च गर्नेमा अमेरिकाका आईएनजीओ सबैभन्दा धेरै छन् । अमेरिकाका ३३ आईएनजीओले यो वर्ष नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् । यसैगरी बेलायतका १४ र इटालीका १३ आईएनजीओहरूले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जर्मनीले १० र फ्रान्सले ७ वटा आईएनजीओमार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् भने नेदरल्यान्डका ६ आईएनजीओले काम गर्दैछन् । क्यानडा र नर्वेले पनि पाँच÷पाँच वटा आईएनजीओ परिचालन गरेका छन् । बेल्जियम, डेनमार्क र फिनल्यान्डले आफ्ना तीन÷तीन वटा आईएनजीओलाई यो वर्ष नेपालमा खटाउने गरी कार्यक्रम स्विकृत गरेका छन् ।
भारत, ब्राजिल, स्विडेन, बर्मुडा, कोरिया, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रियाका आईएनजीओ पनि नेपालभित्र सामुदायिक स्तरमा काम गर्ने भन्दै भित्रिएका छन् । नर्वे, कोरिया, फिनल्यान्ड, स्पेन र बेल्जियमका पनि संस्थाले पनि आफ्नो कार्यक्रम बिस्तार गर्ने भएका छन् ।

यस्ता आईएनजीओमध्ये अधिकांशले यसअघिकै आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसअघि सन् २००० देखि नेपालमा उपस्थिति जनाउँदै आएका आईएनजीओले समेत आफ्ना कार्यक्रम जारी राखेका छन् भने २०१५ सम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरूले कार्यक्रमको स्वीकृति लिएका छन् ।नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका आईएनजीओमा एक्सन एड नेपाल, केयर नेपाल, ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट, डेनिस रेडक्रस सोसाइटी, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनल, नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट, प्राक्टिकल एक्सन, वाटर एडलगायत १ सय २३ वटा छन् ।

आईएनजीओहरूले सरकारी निकाय वा स्थानीय एनजीओसँगको साझेदारीमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायलाई तिनकै सहभागितामा सशक्त एवं जागरुक बनाउन आफ्नो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका आईएनजीओले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रमभन्दा सैद्धान्तिक र अपारदर्शी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेषगरी अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित आईएनजीओले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेभन्दा पनि कोरा सैद्धान्तिक खालका योजनाको स्वीकृति लिएका छन् ।कारोबार