राष्ट्रसंघलाई माओवादीको छुट्टै पत्र

अनमिनबारे राष्ट्रसंघ परामर्श गर्दै-
भोजराज भाट, काठमाडौं, भदौ २४- सरकारको पत्रमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीले राष्ट्रसंघलाई आज अर्को पत्र पठाएको छ। सरकारद्वारा प्रेषित पत्रमा नेपाली सेनाको अनुगमनको विषय मौन रहेको भन्दै माओवादीले आपत्ति जनाएको हो। नेपालको शान्ति प्रक्रिया जटिल अवस्थामा रहेको कारण खुलाई पुरानै म्यान्डेटमा अनमिनको म्याद ६ महिना थप्नुपर्ने पत्र आज राष्ट्रसंघमा पठाएको हो।

'म्यान्डेट यथावत राख्दै म्याद ६ महिना थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका  माओवादीका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले नागरिकसित भने, 'नेपाली सेनामा प्राविधिक जनशक्तिका समस्या र शान्ति सेना जाँदा झेल्नुपरेको गाँठो हो भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा फुकाउन सकिन्छ।'

पुनका अनुसार, सरकारले पठाएको पत्रमा माओवादीका चारबुँदे असहमति छन्। पहिलो, सेनाबारे केही बोलेको छैन। दोस्रो : नेपाली सेना संविधानमातहत छ, उसको लोकतान्त्रिककरण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भनेर सेनाको अनुगमन हटाएको देखिनेगरी पत्र लेखिएको छ। तेस्रो : माओवादी लडाकु र हतियारको अनुगमन गर्ने भनेर लेखिएको छ। चौथो : त्यो पनि विशेष समितिले लडाकुको रेखदेखको काम नलिँदासम्म अनमिनलाई चार महिनाका लागि अनुगमन गर्न लेखिएको छ। त्यो माओवादीलाई अस्वीकार्य छैन।

के छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रमा?

शान्तिसम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियोः   बाबुराम भट्टराई

अनमिनबारे राष्ट्रसंघ परामर्श गर्दै
नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट हटाउने आशयको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पत्र पाएपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा म्याद थपबारे सातादिन परामर्श हुने भएको छ।

अब स्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन र फ्रान्सका नेपालस्थित राजदूतले सरकार र एकीकृत माओवादी दुवै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र परिषद्ले निर्णय लिने छ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री आफैले अनमिनको म्याद थपबारे राष्ट्रसंघलाई 'रचनात्मक अस्पष्टता' को पत्र पठाएका थिए। ०६३ माघ ९ देखि नेपाल भित्रिएको अनमिनको ६ पटकसम्म म्याद थप्दाखेरि सरकारले राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिमार्फत पत्र पठाउने गरेको थियो।

मंगलबार प्रेषित प्रधानमन्त्रीको पत्रमा बृहत् शान्ति सम्झौताको धारा १०.५ लाई उद्धृत गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद गठन भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित 'दुई पक्ष' को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुने स्मरण गराइएको छ।

'नेपाली सेना लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा काम गर्दै आएको छ। सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनका लागि विशिष्ट संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरू छन्,' पत्रको दोस्ा्रो पृष्ठमा छ, 'सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि रक्षामन्त्री संयोजकत्वको मन्त्रीहरूको समितिले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। समितिले यसलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरिसकेको छ।'

सरकारको पत्रमा 'सेना समायोजन विशेष समितिले जिम्मा नलिएसम्म माओवादी लडाकु, शिविर, हतियारको अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित हुने गरी अनमिनको म्याद चार महिना थपिएको' उल्लेख छ। सरकारको यस भनाइलाई राष्ट्रसंघले नेपाली सेनालाई अनुगमनबाट हटाउन चाहेको आशयको रुपमा बुझेको छ।

अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले मंगलबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनमिनले एक पक्षको मात्र अनुगमन गर्न नसक्ने बताइन्। 'दुई पक्ष' अहिले विद्यमान भए पनि नभए पनि दुई सेना स्पष्ट रुपमा भएको उनको जिकिर छ।

अनमिनको आगमन दुई पक्षको आमन्त्रणमा र उनीहरुको सहमतिमा भएको उल्लेख गर्दै करिनको प्रतिवेदनमा माओवादी र सरकार पक्षबीच नयाँ सहमति नभई अनमिनले एक पक्षको अनुरोधमा अर्को पक्षको मात्र अनुगमन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिएको छ।

नेपाली सेनाले एकपक्षीय रुपमा अनुगमनबाट बाहिरिन खोजेको र संयुक्त अनुगमन समिति (जेएमसिसी) को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा छ। 'एकपक्षीय निर्णय लिँदा शान्ति प्रक्रिया भंग हुनसक्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'जेएमसिसीमा सम्बन्धित पक्षहरुले समीक्षा गर्ने, संशोधन गर्ने प्रावधान छ। सरकार र सेनाले यो प्रक्रिया अपनाउन चाहेको छैन।'

करिनको ब्रिफिङ गरेलगत्तै सुरक्षा परिषद्मा राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले उनको भनाइमा असहमति जनाए। 'उहाँले नेपाली सेनाको भूमिकासहित धेरै मामिलामा राखेका धारणासँग हाम्रोे फरक मत छ,' आचार्यले भने, 'राष्ट्रिय सेनाप्रति लक्षित कटु टिप्पणी हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने भनाइ गलत छन्।'

आचार्यले नेपाली सेना र माओवादी सेनाका लडाकुलाई बराबरी रुपमा अनमिनको चित्रणमा समेत ध्यानाकर्षण गराए।

'संविधानसभाको निर्वाचन र सेना समायोजन, रेखदेख र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष समिति गठनपछि दुई सेनाको अवधारणा सकिइसकेको छ, यस्तो बेला नेपाली सेना र माओवादी लडाकुलाई समान रुपमा दाँज्न मिल्दैन', आचार्यले बैठकमा भने, 'सेनाको लोकतन्त्रीकरणसम्बन्धी सरकारी प्रयास प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन, हामीले प्रतिवेदन थप सन्तुलित, उत्तम तथा वास्तविकतासँग नजिक भएको हेर्न चाहेका छौं।' news from:nagariknews