अहिले कै म्यान्डेटमा अनमिन म्याद थप्न पत्राचार

सेनापतिको लबिङबारे विवाद-
 काठमाडौं, भदौ २३- सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट हटाउनु पर्ने अडानविपरीत सरकारले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) को यथावत म्याण्डेट कायम राख्दै चार महिना म्याद थप्ने पत्र सुरक्षा परिषद्लाई पठाएको छ।

  प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य राष्ट्रका राजदुतलगायत विभिन्न कुटनीतिज्ञसँग सेनालाई अनमिनबाट अलग राख्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका वेला सरकारले मंगलबार अनपेक्षित तवरमा पुरानै म्याण्डेटमा म्याद थप्ने पत्र पठाएको हो।

अनमिनको प्राथमिकता माओवादी लडाकु र ऊसँग रहेको हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवहोरासहित सरकारले मंगलबार राष्ट्रसंघ मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीका परारष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।

'नेपाली सेना स्थायी फोर्स भएको र उसलाई पर्ने पीरमर्काबारे छलफल गर्न सकिने माओवादीले कुरा राखेका छन्', भट्टराईले नागरिकसित भने, 'दुबै पक्षबाट लचकता देखाउँदै सकारात्मक ढंगले चार महिने म्याद थपको पत्र पठाइएको हो।'

राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले मंगलबार राति नै म्याद थपको पत्र सुरक्षा परिषद्को बैठकमा बुझाउने भट्टराईले जानकारी दिए। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनमिनको म्याद थपका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी व्यहोरा तयार पार्दै राष्टसंघलाई पत्र पठाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।

अनमिनको म्याद थप्ाको व्यवहोरा पत्र लेख्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य, पराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई, पूर्वरथी बालानन्द शर्मासहितको कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले तीन वटा विकल्प सुझाएको थियो। पहिलो : नेपाली सेनालाई अनुगमनमा नराख्ने भन्ोर स्पष्ट शब्दमा पत्र लेख्ने। दोस्रो, नेपाली सेनाको बारेमा उल्लेख नगरीकनै माओवादी सेनाको समायोजन, पुर्नस्थ्ाापन नभइञ्जेल अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने। तेस्रो, साविक बमोजिम म्याद थप गर्ने।

एकीकृत माओवादी र सत्तारूढ दलबीच दोषारोपण गरिरहेका वेला राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले पुरानै म्याण्डेटसहित म्याद थपको पत्र पठाउन आग्रह गरेको थिए। मुनको पत्रलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई एक्लाएर अनमिनको म्यान थप्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्री बीचको बाटो अप्नाएको स्रोतको दाबी छ।

'एमाले-कांग्रेसले जसरी सोचेका थिए, त्यो अनुसार कुटनीतिक तवरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक तवरमा अघि बढेको राष्ट्रसंघलाई विश्वास दिलाउन सकेनन्', सैन्य तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्टले भने, 'जसबाट सेना, सरकार, राजनीतिक दलको एलाइन्स फेल भयो, जसले मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल गर्ने सम्भावना बढेको छ।'


नेपाली सेनालाई हुँदै आएको बाधा अड्चन फुकाउने शर्तमा अनमिनको म्याण्डेट यथावत राखेको भए त्यसलाई स्वागतका रुपमा लिइनुपर्ने पूर्वरथी शर्माको जिकिर छ। उनले भने, 'चार महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापन गरौ, सेनाको गाठो फुकाइदिऊ भन्ने अर्थमा हो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो।'

सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत विभिन्न २३ दलले नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट अलग राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनमिनको म्यादलाई ख्याल गर्दै सेना समायोजन विशेष समिति र प्राविधिक समितिको म्याद चार महिना थपेको छ।

 
  सेनापतिको लविङबारे विवाद
प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङले सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट हटाउन सरकारका मन्त्री तथा दलका नेतासँग लविङ गरेविपरित सरकारले पत्राचार गरेपछि जंगीअड्डामा नयाँ बहस सुरू भएको छ-सेनाले राजनीतिक 'लबी' गर्नु हुन्छ कि हुन्न?

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले 'लबी' गर भन्दा राजनीतिक 'लबी' गर्नु हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो? 'प्रधानमन्त्रीले पनि स्थापित मुल्य र मान्यतामा रहेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो, निर्देशन दिइसकेपछि नमान्ने कुरै भएन', पूर्वरथी बालानन्द शर्माको तर्क छ, 'त्यस्तो आदेश आउँदा पालना गर्नेपर्ने बाध्यता पनि थिएन।'

सन्सारभर शान्ति सेना पठाउने, आफ्नै देशको सेनाचाहिं अनमिनको अन्तरगत हुँदा सेनालाई चित्त बुझेको थिएन। वृहतशान्तिसम्झौंतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षसम्म सैन्य भर्ना र आवश्यक गोलीगठ्ठा खरिद प्रकरण विवाद विषय बन्न पुग्यो।

नेपाली सेनाको इतिहासमा यस्तो समस्या पहिलोपटक झेल्नु पर्‍यो। तालिम गराउन वर्षौ लाग्ने तर छोड्न वेलामा एकैपटक छोड्ने प्रवृति बढ्दै जाँदा संगठन कमजोर पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै जंगीअड्डाले अनमिन, माओवादी र सेना प्रतिनिधि रहेको संयुक्त अनुगमन समिति (जेएमसीसी) को औचित्य सकिएको दाबी गर्‍यो। सैन्य एजेण्डा राखिएको भन्दै सेनाले जेएमसीसी बैठकसमेत बहिष्कार गर्‍यो।

'प्रधानमन्त्रीले यहाँ एउटा कुरा गर्ने तर राष्ट्रसंघलाई अर्कै पत्र लेख्नुले सेनालाई एक्पोज गराउन खोजेको सन्देश जान्छ', जंगीअड्डा स्रोतले भन्यो, 'यसबाट सेनाले नयाँ पाठ सिकेको छ।' News from: nagariknews