माओवादी सभासद्लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद

काठमाडौं, भदौ २१- सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगा-२ का माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद दिने फैसला गरेको छ।

जिल्ला र पुनरावेदनले फरक फैसला गरेपछि सर्वोच्च आइपुगेको उक्त मुद्दामा ढुंगेललाई हत्यारा प्रमाणित गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीशद्वय तपशहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार तयार भएको छ। अदालतले पुस १९ को फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न आठ महिनाभन्दा बढी लागेको छ।

पाठ उतार्न महिनौं लागे पनि फैसला तत्काल कार्यान्वयनका लागि सोमबारै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने जानकारी सर्वोच्चले दिएको छ।

'अन्तिम फैसला र सम्पूर्ण मिसिलसहित कार्यान्वयनका लागि लेखिहाल्छौं,' सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले नागरिकसित भने, 'त्यसपछि दोषीले सजाय भोग्नुपर्छ।'
ढुंगेलले १२ वर्षअघि ओखलढंुगाकै उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेको थियो। जिल्ला अदालतले २०६३ असार ११ गते उनी हत्यारा भएको फैसला गर्‍यो।

उक्त फैसलाविरुद्ध ढुंगेल पुनरावेदन गए। पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेलको पक्षमा फैसला दियो। सगरमाथाका सरकारी वकिलले फैसला चित्त नबुझेर पुनरावेदन गरे। सर्वोच्चले पटक पटकको सुनुवाइपछि ढुंगेललाई हत्यारा करार गरेको छ।
फैसलाबारे ढुंगेलस"ग प्रतिक्रिया लिन पटक पटक कोसिस गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। एमाले जिल्ला सदस्य छविलाल कार्कीको तीन महिनाअघि भएको हत्यामा पनि ढुंगेल मुछिएका छन्।

सुरु मुद्दा उठेको अदालतले नै जुनसुकै तहको न्यायमलयको फैसला कार्यान्वयन गर्छ। जिल्ला अदालतले लगत तयार गरेपछि दोषीको सजाय भुक्तान सुरु हुन्छ। दोषी स्वयं उपस्थित नभए जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत पक्राउ गरिन्छ।

प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा फैसलाको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेकाले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मको मिसिलको यात्रा पनि महिनौं लागाइने आशंका न्याय क्षेत्रकै अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन्। 'फैसला भएर मात्र हुन्न, मिसिल पुग्न महिनौं लाग्न सक्छ,' सर्वोच्चका एक उपसचिवले भने।

माओवादीले भने 'जनयुद्धकै सिलसिलामा भएको हत्यामा सजाय सुनाउनु शान्ति सम्झौताविपरीत' भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। माओवादी सभासद् एवं कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारीले द्वन्द्वकालको घटनामा ज्यान मुद्दा लगाउनु अन्याय हुनेे बताए।
'पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायत नेतालाई यस्ता धेरै मुद्दा थियो,' उनले भने, 'जनयुद्धका क्रममा लागेको मुद्दा बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार खारेज हुन्छ।' यस्ता एकाध मुद्दा बल्झाउनु शान्ति प्रक्रियाविपरीत हुने दलिल उनले पेस गरेका छन्।

अन्तरिम संविधानमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सभासद् बहाल रहन नपाउने प्रावधान छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा स्वतः पदमुक्त हुन्छ। बा"कीमा के हुने भन्ने अलि प्रस्ट छैन।
'बलात्कार, जीउ मास्ने बेच्ने, घुसखोरी, भ्रष्टाचारजस्ता नैतिक पतन देखिने मुद्दामा स्वतः पद जान्छ,' उनले भने, 'हत्याको हकमा स्वतः पद जादैन थप व्याख्या हुनुपर्छ।' सशस्त्र युद्धकै सिलसिलामा भएको घटना भए पनि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि ढुंगेलले उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए।news source:nagariknews