मौद्रिक नीति सार्वजनिक, हाउजिङ क्षेत्रलाई राहत

काठमाडौं, साउन १२ - राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई साढे सात प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जा सात प्रतिशतमा नै दिने भएको छ। बैंक दरलाई पनि साढे छ बाट सात प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ।

वुधवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक दर अनुसार नै पुनर्कर्जाको ब्याजदर कायम गरिएको बताए।मौद्रिक नीतिले हाउजिङ व्यवसाय (भवन तयार गर्ने) लाई बैंक कर्जा सहज बनाउँदै रियलस्टेट (जग्गा व्यवसाय) लाई झनै निरुत्साहित गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हाउजिङ व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिइ यसअघि कर्जामा तोकेको सीमालाई सहज बनाएको हो।हाउजिङ कर्जाको सीमा बढाएर २५ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ भने रियलस्टेटलाई१५ प्रतिशतमा झारिएको छ। अहिले हाउजिङको सीमा १५ र रियलस्टेटको २५ प्रतिशत छ।

नयाँ नीतिले हाउजिङ व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने छ भने रियलस्टेट व्यवसाय झनै निरुत्साहित हुनेछ। नयाँ नीतिले यसअघि अस्पष्ट रुपमा रहेको हाउजिङ र रियलस्टेट कर्जालाई स्पष्ट बनाइ व्यवसायिक भवन, मललगायतलाई हाउजिङअन्तर्गत पारेको छ।

हाउजिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले यो व्यवसाय र रियलस्टेटमा फरक रहेको धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष कर्जा सीमालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। उनीहरुले यो व्यवसायमा धेरैले रोजगारी पाएको र डण्डी, सिमेन्ट, इटाजस्ता सामाग्रीको प्रयोग हुने भएकाले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन माग राखेका थिए।

अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा यस्ता व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङमा छ। नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरुले हाउजिङ शिर्षकबाट व्यवसायिक कम्प्लेक्समा थप लगानी गर्न सक्नेछन्।अर्कोतिर बैंकबाट कर्जा लिइ जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरु झनै निरुत्साहित हुनेछन्। बैंकहरुले यस्तो क्षेत्रमा सजिलै कर्जा दिन सक्ने छैनन्। राष्ट्र बैंकको गत पुसको निर्देशनपछि खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार नयाँ नीतिबाट झनै प्रभावित हुनेछ।

यस्तै केन्द्रिय बैंकले सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउने नीति पनि लिएको छ। नयाँ नीतिमा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर बजार बन्द गराएपछि भएको सहमतिअनुसार केन्द्रिय बैंकले कर्जा सीमा ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको हो। बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाम बाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड कर्जा पाउने भएका छन्। नीतिमार्फत बढीमा तीन बर्षसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छ। यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज लाग्दैन।

सदरमूकामभित्र शाखा खोल्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिले ।।।मर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्राथमिकतामा राख्दै खराव अवस्था भएको बैंक तथा वित्तीय कम्पनी खरिद गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ। खराव अवस्थामा पुगेको यस्तो कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अुनपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि तीन बर्षका लागि सहने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाइ आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ। केन्द्रिय बैंकले चालू वर्षको मुल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ नीतिमा विदेश जान विदेशी मुद्रा ९अमेरिकी डलर० सटही सहज बनाइएको छ। अहिलेसम्म २ हजार डलरका दरले बर्षमा दुई पटक डलर सटही सुविधा रहेकामा जतिसुकै पटक विदेश जाँदा पनि सटही सुविधा पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो नगद साट्न स्थायी लेखा नम्वर ९प्यान० मा दर्ता भएको र आयको स्रोत देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
साभार नागरिक