काठमाडौंमा आइतबारदेखि कालो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध

काठमाडौँ, असार ३०- सहरलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा कालो प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने भएको छ।महानगरका कार्यकारी प्रमुख गणेश राईले विभागीय प्रमुख र बुधबार ३५ वटै वडाका सचिवहरूलाई बोलाएर प्लास्टिक निषेध अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।

\'आइतबारदेखि कसैले पनि सार्वजनिक स्थानमा कालो प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाउने छैनन्,\' महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भने, \'दुई वर्षभित्र काठमाडौंलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउँछौँ।\'
बिहीबारदेखि नै जनचेनता अभियान थाल्ने र अनुमगन गर्न समिति बनाइने श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार काठमाडौंलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन महानगरपालिकासँग चार चरणको योजना छ।

पहिलो चरणमा महानगरपालिका कार्यालय, त्यस अर्न्तगतका कार्यालय र आसपास सार्वजनिक स्थलमा रोक लगाइनेछ। दोस्रो चरणमा सार्वजनिक स्थल, पार्क, पँधेरा, पर्यटकीय स्थल, मठ मन्दिर, गुम्बा, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय र तिनका परिसरमा रोक लगाइनेछ। तेस्रो चरणमा निजी व्यावसायिक गृह, कारोबारस्थल, होटल र बजारमा तथा अन्तिम चरणमा सहरैभर रोक लगाइनेछ।

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको तयारी

२० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने एक दसकअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीसँग एक चरणको छलफल समेत गरिसकेको छ।

\'यस्ता झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ,\' उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव वेगेन्दराज शर्मा पौडेलले भने, \'अन्तिम टुंगोमा पुग्न भने बाँकी नै छ।\' सरकारले एक दसकअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाएको थियो। यस्ता प्लास्टिकका झोला पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्न।
झोला उत्पादकहरूले पनि सरकारको अभियानलाई सघाउने निर्णय गरेका छन्। \'२० माइक्रोनभन्दा कमका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको स्वागत गर्छौं,\' नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने।

संघले सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो। \'छलफलमा ३४ कम्पनीले २० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,\' प्रधानले भने।

उपत्यकामा झोला उत्पादन गर्ने ५० कम्पनी सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले स्वदेशमा मात्र कम माइक्रोनको झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँदै आएका छन्। यस्ता झोलाको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
\'स्वदेशमा प्रतिबन्ध लगाउने तर विदेशबाट निर्वाध आए, यसको कुनै अर्थ हुँदैन,\' अध्यक्ष प्रधानले भने, \'अनुमगन गर्ने निकाय र प्रयोगशाला नभएकाले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाई हुन्छ।\' उत्पादकले २०५७ सालमै आचारसंहिता लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी उनले बताए। नागरिक