कानून मिचेर निजी विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावक र नियमको शोषण र अपमान गरे

काठमाडौ, वैशाख ६ -  देशभररहेका निजी विद्यालयले शिक्षा ऐन मिचेर आ-आफ्नो इच्छामा भर्नाको समयमा अभिभावकसित जथाभावी शुल्क असुलेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना फी , बार्षिक फी  र धरौटी भन्दै अनेकौ शीर्षक देखाएर ८ हजार देखि ५० हजार  रुपैया सम्म अशुलेका छन्।यस्तो शोषण हुंदा पनि सरकार ,सरकारी संयंत्र लाई कुनै चासो छैन

शिक्षा नियमावलीमा एक महिनाको मासिक पढाइ शुल्क नबढ्ने गरी भर्ना र धरौटी शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । वाषिर्क शुल्क भने कक्षा उन्न्नति हुँदा बढेको कक्षाअनुसार २ महिनाको मासिक बराबरको शुल्कमात्रै लिन पाइन्छ ।

कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाका अनुशार " ठूला र नाम चलेका विद्यालयले मनलाग्दी भर्ना, धरौटी र वाषिर्क शुल्क लिएका छन् । मासिक शुल्क करिब २ हजार रहेको राजधानीको चेल्सी एकेडेमीले कक्षा १ को भर्ना शुल्क ३५ हजार लिने गरेको छ भने चाँदबागले २८ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ "।

त्यस्तै ललितपुरको युनाइटेड स्कुलले नयाँ भर्नाका लागि कक्षा १ मा २७ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो स्कुलको कक्षा १ को मासिक शुल्क ७ सय रुपैयाँ छ । त्यस्तै २ हजार मासिक शुल्क भएको डीएभी सुशील केडिया स्कुलको भर्ना शुल्क ३८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ ।

जेभियर इन्टरनेसनलको भर्ना शुल्क ३५ हजार ८ सय रुपैयाँ

छ । यो गत वर्षभन्दा ७ हजार बढी हो । त्यस्तै रोजबड स्कुलले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको भर्ना शुल्क २५ हजार तोकेको छ । राजधानीकै पाठशाला नेपालले कक्षा १ का विद्यार्थी भर्नाबापत ३५ हजार ४ सय लिएको छ भने कक्षा ८ को भर्ना शुल्क ४१ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।

ललितपुरको शुभताराले कक्षा १ देखि ३ सम्मको भर्ना शुल्क ३५ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन एनप्याब्सनकी अध्यक्ष गीता रानाको विद्यालय ग्यालेक्सीले भने सबै कक्षाको भर्ना शुल्क ३ हजार तथा कक्षाअनुसार वाषिर्क शुल्क ८ देखि १० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका एक कर्मचारीका अनुसार ललितपुरमा नाम चलेको लिटिल एन्जेल्सले नर्सरीमा ८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ भर्नाबापत लिने गरेको छ भने जेम्स स्कुलले कक्षा १ देखि ३ सम्मको भर्ना शुल्क १९ हजार ३ सय ५० तोकेको छ ।

  उपत्यकामा करिब १७ सय र देशभर करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । जथाभावी शुल्क असुलेको गुनासो हरेक अभिभावकको छ /

  स्रोतका अनुसार भर्ना, वाषिर्क र धरौटी गरेर सामान्य विद्यालयले  करोडौंसम्म कमाउँछन् ।यस्तो कमाई हुंदा पनि नब्बे प्रतिशत विद्यालयले शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिदैनन् र सेवा सुविधा बढाएका छैनन् ।'

शुल्क असुलीको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारी र युनियनले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीले स्वेच्छाचारी शुल्क असुली नरोके कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।