अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कर्डाईं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षो मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समीक्षा र्सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र तरलता अभाव हटाउन असल कर्जाको धितोमा पर्ुनकर्जा उपलब्ध गराउने नया“ व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार र्सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा पर्ुनकर्जा लिई ऋणिलाई साढे १० प्रतिशतसम्म व्याज लिई लगानी गर्न सक्नेछन् ।

पर्ुनकर्जा दि“दा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तरलाई पनि आधार मानिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद तथा तरलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी कर्जा दिनुपर्नेछ । यसबाट तरलता अभाव हट्ने र व्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसै वर्षेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरेको सरकारी सुरक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्थात् बैधानिक तरलता  नुपात एसएलआर भने केही खुकुलो पारेको छ । बजारमा तरलता बढी भएको भन्दै त्यसलाई खिच्न गत असारदेखि एसएलआरको व्यवस्था गरिएकोमा तरलता अभावपछि नीति केही खुकुल्याइएको हो ।

तर, कर्जा-निक्षेप अनुपात र घरजग्गा तथा रियलस्टेटतर्फो कर्जामा भने सीमा तोकी मौद्रिक नीति थप कडा पारिएको छ । बैंकहरूले जम्मा गर्नुपर्ने निक्षेपको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम र ६ दशमलव ५ प्रतिशत बैंकदर भने यथावत् छ । निर्यातका लागि दिइने २ प्रतिशत पर्ुनकर्जादर घटाएर साढे एक प्रतिशतमा झारिएको छ भने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यसले निर्यात व्यापार बढ्ने विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी अनुमति माग्ने एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनीलाई इजाजत खुला गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको परिमार्जनस“गै केही संवेदनशील बस्तुको आयात घटाउन एलसी खोल्दा बैंकहरूले लिने मार्जिनदर भने बढाइएको छ ।

यसअघिको विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह व्यवस्था यथावत् छ । तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रिभर्स-रिपो तथा रिपो बोलकबोलको अधिकतम २८ दिनेे अवधि बढाएर ४५ दिन पुर्‍याएको ौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षामा उल्लेख छ ।