वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयनमा विवाद

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अझै वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकार, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मीको बीचमा वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन विवादमा परेको हो ।

सवारी इन्धनको मूल्य थपघट हुनेबित्तिकै सरकारले वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन गरिहाल्न पर्ने प्रावधान हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेका कारण आइतबारसम्म बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनुपातमा नयाँ भाडादर निर्धारण नगरिएमा व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा नयाँ भाडादर तोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।राजधानीका यातायात व्यवसायीले डिजेलको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आफूखुसी बढी भाडा पनि असुल्न थालेका छन् ।
नयाँ भाडादर निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले भने उच्च सरकारी अधिकारीको स्पष्ट निर्देशन नआएकाले मौन बस्न अभिरुचि देखाइरहेको छ ।विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पैडेलले नयाँ भाडादरका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुनेबित्तिकै नयाँ भाडादर तोकिन पर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक भाडादरमा भए पनि विभागले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अध्ययनका नाममा ढिलाइ गरिरहेको छ । महानिर्देशक पैडेलले भने व्यवसायीसँग सहमति गरेरमात्र नयाँ भाडादर तोकिने परम्परा भएकाले नयाँ भाडादर निर्धारण हुन केही समय लाग्ने बताए ।

यातायात भाडादरमा इन्धनको हिस्सेदारी मात्र ३५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्र सवारीसाधन, पाटपुर्जा, मजदुर खर्च र सरकारी राजस्वलगायतको ६५ प्रतिशत हुन्छ । करिब ६ प्रतिशत डिजेलको मूल्य बढेको हुनाले यातायात भाडा न्यूनमात्रामा बढाइन रहनुपर्नेमा  सरकारी पक्ष भए पनि यातायात व्यवसायी भने डिजेलभन्दा पनि सवारीसाधन, पाटपुर्जा, मजदुर खर्च र सरकारी राजस्व अध्यधिक वृद्धि भएकाले त्यसैअनुरूप सवारी भाडा बढ्नुपर्ने अडानमा छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष सरोज सिटौलाले इन्धनलाई मात्र आधार मानेर भाडा वृद्धि भएमा यातायात व्यवसायीलाई मर्का पर्ने उल्लेख गर्दै विकल्पको खोजी गरिने चेतावनी दिए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने यसभन्दा अघिको सरकारले यातायात व्यवसायीको दबाबमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको मापदण्ड उल्लंघन गरेर भाडादर निर्धारण गरेको हुनाले त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  अडानमा छन् ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले यातायात व्यवसाय क्षेत्रका संघरसंस्थाका उच्च पदाधिकारी राजनितिक दलका भ्रातृसंगठन जस्ता भएकाले उनीहरूले दिने चन्दाका कारण यात्रु थप मर्कामा परेको बताए । उनले यातायात मजदुरलाई उकासेर रकम बढाउन बाध्य पार्ने र त्यसलाई पुनः जनताको नाममा फाइदा लिने दोहोरो चरित्र राजनीतिक दलमा देखिएको गुनासो गरे । उनले यसभन्दा अघि नै भाडादर अत्यधिक भएकाले त्यसलाई बढाउनु भनेको उपभोक्तामाथिको ठाडो ठगी भएको बताए ।

यातायात व्यवसायको अर्को संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका कोषाध्यक्ष केदारप्रसाद उप्रेतीले सरकारले यातायात क्षेत्रमा सामान्य सहुलियत र विद्यार्थी परिचयपत्रको दुरुपयोग नियन्त्रण भएमा साविककै भाडादरमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले सवारीसाधनमा वास्तविक विद्यार्थी अन्य यात्रुको तुलनामा ३० प्रतिशतको अनुपातमा हुनुपर्नेमा यतिखेर ८० प्रतिशतको अनुपातमा भएको दाबी गरे ।
उनले भाडादर वृद्धिभन्दा पनि यसलाई साविक अवस्थामा राख्न विद्यार्थी नेतृत्वले पनि परिचयपत्रको दुरुपयोग घटाएर सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने  बताए ।