'राज' र 'नीति'लाई अलग्याइयो भने कस्तो जनविरोधी राजनीतिक खेल चल्छ होला ? अराज र अनैतिकताबीच फ्युजन गरियो भने कस्तो दक्षिणपन्थी राजनीति बन्छ होला ? यस्ता प्रश्नको हल खोज्न नेता-कार्यकर्ता राजनीतिका महापण्डित मेकियाबेलीको शरणमा पुग्ने गर्छन् । ती इटालीका विद्वान मेकियाबेलीको प्रख्यात पुस्तक 'दि पि्रन्स' पल्टाउँदै आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छन् । मेकियाबेलीले राजनीतिक विज्ञानको प्रख्यात पुस्तक लेखेर राजनीतिमा अनैतिकताको प्रयोगलाई पनि महत्त्व दिएका थिए । सायद माधव नेपालले पनि मेकियाबेलीको 'दि पि्रन्स' पक्कै पढेको हुनुपर्छ, नपढेका भए उनी 'मेकियाबेलीयन' हुन गाह्रै हुन्थ्यो । 'दि पि्रन्स'बाट भाव र प्रभाव सापटी नलिएका भए उनलाई राजनीतिमा अनैतिकताको 'सदुपयोग' गर्न अप्ठ्यारै हुन्थ्यो ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा चलाइएको दक्षिणपन्थी राजनीतिको शीर्षआसनमा आरोहण गरिँदा माधव नेपाललाई 'संविधानसभाका महान योद्धा'का रूपमा व्यापक प्रचारबाजी गरिएको थियो । प्रचारबाजीले बनाएको मायावी संसारको शिखरमा 'शान्ति-संविधानको झन्डा' बोकेका प्रधानमन्त्रीको गुणगान गाइएको थियो ः 'यी महान योद्धाको एकमात्र अभीष्ट हो, शान्ति र संविधान ।' एक वर्ष पुग्दानपुग्दै बाघको छाला ओढेर, बाघको अभिनय गर्दै बसेको बिरालोले अचानक म्याउ-म्याउ गरेझैं माधव नेपालले पनि जब सविधानसभा विरोधी कटुसत्य ओकले, तब कोही उनको इमानदार वाणीको प्रशंसागानमा लागे, कोही भने मेरुदण्डहीन प्रधानमन्त्रीको हाड नभएको जिब्रो लट्पटिएकोमा खण्डनमा लागे । आफू र आफ्नो दक्षिणपन्थी मोर्चा सविधानसभा विरोधी देखिएला भन्ने त्रासले एमालेदेखि कांग्रेसले दस दलको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीको 'टङ स्लिप' भएको नाटक मञ्चन गरे ।

सात सालमा घोषित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने अभियानलाई तुहाउने दरबारिया गोटी बनेका थिए प्रधानमन्त्रीहरू मात्रिकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य र डा. केआई सिंहहरू । आज सत्सठी सालमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालको काँधमा सेनाको बन्दुक हाल्दै संविधानसभाको सिकार गर्दैछन्, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी सीपी मैनालीहरू । कोइराला, आचार्य र सिंहहरूले राजासँग मिलेर संविधानसभालाई जन्मनै नदिनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्रासदी थियो, आज थापा वा देउवा वा मैनालीहरूले माधवीय सरकारको मुकुन्डो लगाई बलजफ्ती वा धुत्र्याइँपूर्वक संविधानसभाको भ्रूणहत्या गर्ने प्रहसन देखाउँदैछन् ।

जे होस्, हिजोको जमानाका कोइराला, आचार्य र सिंहजस्तै माधव नेपाल पनि हाम्रो जमानाका खलनायक भएका छन्, जो माक्र्सवादी-लेनिनवादीबाट मेकियाबेलीयन प्रधानमन्त्रीमा फेरिएका हुन् । यतिखेरको कालखण्डमा माधव नेपालजस्तै मेकियाबेलीयन हुनुको अर्थ हो, 'राज' र 'नीति'लाई अलग्याउन अनि अराज र अनैतिकतालाई मिसाउन सिपालु हुनु । र माधवीय राजनीतिको तात्पर्य हो, छिमेकको भक्ति र सैनिक शक्तिको बलमा आफ्ना जनतामाथि नीतिहीन राज कायम गर्नु अनि त्यस्तो राजमा लोकतान्त्रिक मुकुन्डोमा लाखेनाचमा नाच्नु ।

सहमतीय राजनीतिको त कुरै छाडौं, संसदीय पद्धतिलाई समेत सहिद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाइएका माधव नेपालको एकवर्षे दक्षिणपन्थी राजले देखाएको छ, उनी जनतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र राजनीतिक संस्कृतिबाट अलग्याउन सफल हुँदैछन् । उनको बहुमतीय राजले देखाएको छ, लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट लोकलाई पृथक र राजनीतिलाई बर्दीधारी नेताको लङ्गौटी बनाउन सकिन्छ । हिजोका शान्तिकामी र संविधानप्रेमी जनतामा समग्र राजनीति र सम्पूर्ण नेताप्रति तीव्र वितृष्णा जगाउन सक्नु उनको राजको पहिलो वाषिर्क उपलब्धि हो ।

माधवीय तर्कशास्त्रले भन्छ, सरकार र संविधानसभाबीच कुनै साइनो छैन, जसरी शान्ति र राष्ट्रिय सरकारबीच कुनै नाता छैन । र छैन यो सरकारसँग व्यवस्थापिका-संसद, आफ्नो संसदीय दल र आफ्नो माक्र्सवादी-लेनिनवादी पार्टीसँग पनि कुनै सरोकार । किनभने यो अरू नै कसैले बनाइदिएको सरकार हो । आफ्नै देश र जनतासँग पनि यो सरकारको कुनै सम्बन्ध छैन । किनभने यही देशका जनताले संविधानसभाको चुनावमा माधव नेपाललाई दुई-दुई ठाउँमा हराएका थिए, उनको सरकारका अधिकांश मन्त्रीलाई पराजयको मुख हेर्न बाध्य पारेका थिए ।

त्यसैले माधवीय भनाइ छ, म संविधानसभाको पक्षमै थिइन । हो, उनी संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान लेखनको पक्षमा थिएनन् । उनले माओवादीको चित्त बुझाउनमात्रै संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान लेखनलाई स्वीकारेका थिए । सुरुमा 'अपिजमेन्ट पोलिसी' -खुसी तुल्याउने नीति) लेऊ, पछि खुसी तुल्याइएको शक्तिको साख खुइल्याउने नीति अख्तियार गर,

यही नीति र नियतका साथ उनले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका थिए, ठूलठूला जोखिम मोल्दै, सिलिगुडीदेखि दिल्लीसम्म धाएर ।

माधव नेपाल र उनलाई चलाउनेहरूले सोचेका थिए, शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी संविधानसभाको चुनावमा दुई-चार सिटमा मात्रै जितेपछि जनताको आँखामा नराम्ररी हार्नेछ । तर उनीहरूको अपेक्षा विपरीत माओवादीको बढी सिट आउनु नै ठूलो टाउको दुखाइ भयो । खरो बोल्ने केपी ओलीको कटुवाणी छ, संविधानसभामा माओवादीको ठूलो सिट संख्या नै समस्याको पोको हो । उनको वाणीलाई विस्तारमा सुन्दा लाग्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र माक्र्सवादी-लेनिनवादी पार्टी नेकपा एमालेको सिट संख्याभन्दा पनि बेसी मात्रामा माओवादीको संख्या भएको संविधानसभा नै समस्याको नदी हो । र माओवादीलाई त्यत्रो बेसी सिट, कांग्रेस र एमालेलाई त्यति धेरै कम सिटमा निर्वाचित गर्ने जनता नै यावत् समस्याका मुहान हुन् ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि छाया प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मका मन छाम्दा लाग्छ, माओवादी नभएका भए न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको टेन्सन हुन्थ्यो, नत संघीयता, राज्य पुनःसंरचना, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको घाँडो नै आइलाग्थ्यो । माओवादी नभएका भए न संविधानसभाको माग हुन्थ्यो, नत संविधानसभाको चुनावमै आफूहरू नराम्ररी हारिन्थ्यो, न संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेख्ने लेठो नै गर्नु जरुरी हुन्थ्यो । र माओवादीको मागबमोजिम उसलाई खुसी पार्न संविधानसभा नबनाइएको भए पनि न उसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउँथ्यो, नत उसलाई राजनीतिक वैधता र वैधानिकता पनि प्राप्त हुन्थ्यो, न उसलाई सरकार नै कोशेली दिनु आवश्यक हुन्थ्यो । अनि जनता नभएका भए पनि न माओवादी जन्मिन्थ्यो, नत माओवादीबाट संविधानसभाको माग नै उब्जिन्थ्यो, न संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान लेख्ने टेन्सन हुन्थ्यो । यस अर्थमा जनता र माओवादी, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र नयाँ संविधान लेखन जोडिएका छन् । तिनीहरूसँग पटक्कै नजोडिएको त माधवीय सरकारमात्रै हो । तिनीहरूसँग जोडिएको भए माधवीय सरकार देश र जनताका लागि दक्षिणपन्थी राज हुने नै थिएन, नत ऊ हुन्थ्यो दक्षिणाभिमुख राजनीतिको सारथी ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा सञ्चालित दक्षिणपन्थी सरकारलाई लागेको छ, माओवादीलाई धेरै सिट दिलाउने र आफूहरूलाई हराउने संविधानसभा स्वयम्लाई नै पराजित गर्न सकिँदैन ? बाइस-बाइस दल, भारत दल, सेना दल, मिडिया दल मिल्दा पनि पराजित गर्न नसकिएको जनता दललाई हराउन संविधानसभालाई नै विघटन गर्न सकिँदैन ? संविधानसभालाई नै विघटन गरी माओवादीलाई जिताउने, माओवादीका एजेन्डालाई विजयी बनाउन खोज्ने जनतालाई कठोर सजाय दिन सकिँदैन ?

किनभने दक्षिणपन्थी गठबन्धन र त्यसको माधवीय सरकारको आँखामा, जनता स्वयम्ले सरकारको विश्वास गुमाइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र नयाँ संविधान लेखनले पनि माधवीय सरकारको विश्वास गुमाइसकेका छन् । त्यसोभए माओवादी र उसलाई निर्वाचन गर्ने जनतालाई नै भंग गर्नु र मनोनीतकर्तालाई मात्रै छान्नु नै सरकारको हितमा हुँदैन ? शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र नयाँ संविधान लेखनलाई विघटन गर्नु नै माधवीय सरकारका लागि श्रेयष्कर हुँदैन ?

माधवीय तर्कशास्त्रले भन्छ, जसरी राष्ट्रिय सहमति भए पनि, नभए पनि माधवीय सरकार नै कायम रहन्छ, त्यसरी नै संविधानसभाको म्याद थपिए पनि, नथपिए पनि दक्षिणपन्थका लागि हितकर अनैतिक काम जारी नै राखिनेछ, विधि-वैधताको तार्किक खेतीका साथ । स्रोत साभार : कांतिपुर दैनिक