वर्गीय समावेशिताको मुद्दा
नेपालमा अहिलेसम्म चलेको नयाँ संविधानसम्बन्धी बहसमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर सबैजसोले भनेका छन्। मेरो ठम्याइमा यसको हुनुपर्ने स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। विश्वमा संघीयता अपनाएका धेरै मुलुकले देशको नाममा संघीयताको सूचक शब्द झुन्ड्याएका छैनन्। अमेरिका, भारत र दक्षिण अफ्रिका त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

नेपालको राजनीतिक बहसमा जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक र भाषिक समावेशिताको सवाल जोडका साथ उठेको छ, त्यो उठ्नु बेठीक कुरो पनि होइन। परन्तु वर्गीय समावेशिताको कुरा नयाँ समावेशी नेपालको बहसमा लगभग छुटेको छ र ओझेलमा परेको छ। नेपालको राजनीतिक बहसमा वर्गीयतामाथि जातीयता निकै ज्यादा हाबी भएको छ। त्यसो हुनु बेठीक कुरो हो। यहाँसम्म कि आफूलाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गको दल भन्ने नेकपा माओवादीलेसम्म पनि वर्गीय समावेशिताको मुद्दालाई उठाएको त छ, तर ज्यादै कम महत्त्व दिएर झाराटराइको ढंगले उठाएको देखिन्छ। नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा मजदुर र किसानका प्रतिनिधि कसरी पुग्छन् भन्ने सम्बन्धमा उसले कुनै प्रणाली प्रस्तावित गरेको देखिँदैन। वर्गीय समावेशिताको कुरा र त्यसको निम्ति समता र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूकै बहसमा छुट्नु भनेको प्राथमिक महत्त्वको कुरा छुट्नु हो।

तीन कारण
नेपालको अबको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने मुख्य कारण तीनवटा छन्। पहिलो, नेपालको यसअघिको बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन प्रणाली असफल हुनुको कारण यो केन्द्रीकृत, एकात्मक र सांस्कृतिक हिसाबले असमावेशीे हुनाको कारणले मात्र होइन। यसले अपनाएको समता र सामाजिक न्यायविनाको पुँजीवादी उदारवाद अथवा खुलाबजार अर्थतन्त्रका कारण पनि यो असफल भएको हो। मानिसले निस्पि्कक्री बोल्न, लेख्न, छाप्न, भेला हुन, संगठन गर्न पाउने प्रजातन्त्र त्यतिवेला आएको हो। तर, सबैले दुईछाक खान पाउने, सबैले समान खालको शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने, बेरोजगारले रोजगारी पाउने, बालक-वृद्ध-असहायले राज्यबाट संरक्षण पाउने समता र सामाजिक न्याय भएको लोकतन्त्र त्यतिवेला जनतालाई प्राप्त भएन। धनीका लागि एकखाले शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबका लागि अर्कोखाले शिक्षा र स्व्ाास्थ्यस् यस्तो विभेदकारी प्रणाली नेपालमा कायम गरियो। धनी र सहर झन्-झन् फस्टाउने, तर गरिब र गाउँ झन्-झन् उपेक्षित हुने खालको प्रजातन्त्र ०४७ सालको संविधानले नेपालमा कायम गर्‍यो। त्यही विभेदकारी पुँजीवादी प्रजातन्त्र नेपालमा फेल खाएको हो।
यो गाल्तीबाट नेपालले अब पाठ सिक्नुपर्छ। यसका लागि अबको लोकतन्त्र समता र सामाजिक न्यायविनाको विशुद्ध पुँजीवादी चरित्रको हुनुहँुदैन, न त यो सोभियतसंघ र पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको खालको आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रताविनाको विकृत समाजवादी चरित्रको हुनु नै उचित हुन्छ। यसमा बोल्ने, लेख्न,े छाप्ने, भेला हुने, विधिको शासन हुने, दलीय प्रतिस्पर्धा हुनेजस्ता पुँजीवादी राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ। यसमा श्रमिकवर्ग, उत्पीडितवर्ग, विपन्नवर्गलगायत सबै नागरिकले एकै गुणस्तरको आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने, रोजगारी पाउने, वृद्ध-बालक-असहायले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाउने, उत्पादनका साधन, सम्पत्ति र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हुने खालका समाजवादी गुदी पनि हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ अबको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादका गुदी मिसिएको हुनुपर्छस् यो लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको हुनुपर्छ। समाजवादी गुदी भएको लोकतन्त्रले मात्र वर्गीय उत्पीडन र वर्गीय असमावेशिताको समस्या समाधान गर्न सक्छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका थुपै्र पुँजीवादी मुलुकमा अभ्यास गरिएको पुँजीवादी लोकत्ान्त्रले वर्गविभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि समता र सामाजिक न्यायको एजेन्डामा ध्यान नै दिन सकेन। सोभियतसंघ र पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको समाजवादले गरीखाने वर्गका जनतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यको स्वामी बनाउनका लागि आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नै गर्न सकेन। यी दुवै सीमा र महादोषबाट अबको लोकतन्त्र मुक्त हुनुपर्छ। यही हुनाले अबको गणतन्त्रको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ। यसलाई अर्को शब्दमा लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र भने पनि हुन्छ। यो एजेन्डा नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक बहसमा छुटेको छ। अहिले चलिरहेको संविधानसभाले यसमाथि महत्त्वका साथ ध्यान दिनु जरुरी छ।

दोस्रो कारण, हामी अब संघीयतामा त जाने नै भयौँ, परन्तु संघीयताले क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक विभेद तथा असमावेशितालाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ, संघीय प्रणालीमा समेटिनका लागि नेपालका मजदुर र किसानको, महिलाको र दलितको निम्ति एउटा छुट्टै भूगोल नहुनुको कारणले यसले वर्गीय आधारमा, लैंगिक आधारमा र जातका आधारमा भइरहेका अन्याय र असमानतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। यसको सम्बोधन गैरभौगोलिक संघीय प्रतिनिधित्व प्रणालीले गर्ने एउटा उपाय छ, जसमा मजदुर र किसानका लागि, महिला र दलितका लागि देशभरका मजदुर, किसान, महिला र दलितले मत हालेर एउटा संघ निर्वाचित गर्ने र त्यहीँबाट प्रतिनिधिको चुनावद्वारा राज्यमा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली कायम हुन्छ। समता र सामाजिक न्यायको एजेन्डाले पनि यसको सम्बोधन गर्न सम्भव छ। राज्यमा र प्रतिनिधिमूलक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र शिक्षा, रोजगारी र विकासका हरेक अवसरमा समानुपातिक कोटा प्रणालीको एजेन्डाले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सम्भव छ। परन्तु यी सबै बाटा फेरि पनि समता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसारका बाटा हुन्। यी समाजवादी गुदीअन्तर्गत आउने बाटा हुन्।

आज लोकतान्त्रिक समाजवाद अपनाएका स्विडेन र फिनल्यान्डमा, नर्वे र डेनमार्कमा संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग पुरुषको हाराहारीमा देखिन्छ, तर किन समता र सामाजिक न्यायविनाको पुँजीवादी लोकतन्त्र अपनाएका सबैभन्दा विकसित भनिएका अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलकमा महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व नेपालजति पनि हुन सकेको छैनरु दाँजेर हेरौँ-अमेरिकामा महिलाको हालैको संसद्मा प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत, बेलायतको २० प्रतिशत र नेपालको ३३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालले पनि अमेरिका र बेलायतमा झैँ बहुमतीय चुनाव प्रणाली अपनाएको भए संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व अहिले जति हुने नै थिएन। केवल समता र सामाजिक न्यायको आधारमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा दलितको यति ज्यादा प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यसैले केवल वर्गीय समावेशिता र समताका लागि मात्र होइन, लैंगिक र जातको आधारमा हुने विभेद र असमावेशिता अन्त्य गर्नका लागि पनि समता र सामाजिक न्याय भएको व्यवस्था जरुरी छ र त्यसका निम्ति नेपालको राज्यको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु जरुरी छ।

तेस्रो कारण, नेपालमा समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अख्तियार गरेका राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक बाहुल्यको स्थिति र संविधानसभाभित्रको शक्ति-सन्तुलनमा लोकतन्त्र र समाजवाद पक्षधर शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको स्थितिको कारणले पनि राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने र हुन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप भनेको जहाँ पनि, जहिले पनि शक्ति-सन्तुलनको मूर्त स्थितिको आधारमै निर्धारित हुने कुरा हो। यहाँको वर्तमान शक्ति-सन्तुलनको स्थितिको विशिष्टता र सुन्दरता नै के हो भने यहाँ अहिले वामपन्थी दलहरू वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर छन् भने नेपाली कांग्रेस पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षधर छ। यस हिसाबले संविधानसभामा तीन चौथाइभन्दा पनि ज्यादा स्थान ओगट्ने प्रमुख दल कुनै न कुनै किसिमको समाजवादलाई स्विकार्ने चरित्रका छन्। गणितीय हिसाबले पनि संविधानसभामा वामपन्थी दल नै ६२ प्रतिशत छ। कांगे्रसले ओगटेको १९ प्रतिशतसमेत जोड्ने हो भने यो ८१ प्रतिशत हुन जान्छ। दुवैथरी मिलेर ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न गरेको, लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्भव बनाएको र शान्तिप्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याएको हुनाले न त वामपन्थीले एकलौटी चाहेजस्तो नयाँ जनवादी जनगणतन्त्र हुने स्थिति छ, न कांग्रेसले एकलौटी चाहेजस्तो उदार पुँजीवादी गणतन्त्र। शक्ति-सन्तुलनको यो मूर्त स्थितिका कारण पनि नयाँ बन्ने राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप दुवैथरीको सम्झौता अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादको मिश्रणमा आधारित समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने देखिन्छ।

अन्तरिम संविधानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्याय र समतासम्बन्धी प्रावधान केलाउने हो भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप यस्तो भई पनि सकेको छ। यसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्त्व परिसकेको छ भने समता र सामाजिक न्यायको तत्त्व पनि धेरै मात्रामा समावेश भइसकेकोे छ। केवल यसमा संयन्त्र र स्रोतको प्रस्ट व्यवस्था भएको छैन, शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने। अबको नयाँ संविधानमा केही परिमार्जन र नपुगेका कुरा थपेर प्रस्ट लेखिनुपर्ने त्यही स्रोत र संयन्त्रको व्यवस्था र शब्दावली मात्रै हो।स्रोत नयाँ पत्रिका