उच्चस्तरीय संयन्त्रको निम्नस्तरीय गति
अब नयाँ संविधान घोषणा हुन केवल ८२ दिन बाँकी छ तर उच्चस्तरीय संयन्त्र चिप्लेकीराको गतिमा अगाडि बढ्दैछ । यतिबेला त संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा रहेका मुख्य गाँठाहरू फुकाउन हाम्रा ठूला दलका ठूला नेताहरू साता दशदिन दिनरात नभनी लगातार गहन संवादमा बसेको बस्यै गर्नुपर्ने हो । परन्तु संविधान निर्माणको तगारोको रूपमा रहेका मुख्य विषयमा संयन्त्रमा छलफलसम्म पनि चलेको देखिँदैन । हप्तामा दुई तीनपटक चार-छ घण्टा बस्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको गतिबाट बेलैमा नयाँ संविधान बन्न सम्भवै देखिँदैन । यो बिन्दुमा पुग्दा पनि तोकिएको मितिमा अग्रगामी संविधान निर्माणको घोषणाका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूमा जुन उचाइको प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीबोध र कार्यव्यस्तता हुनुपर्ने हो, त्यो नदेखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

मुखले समयमा संविधान निर्माणमा जोड दिइएको देखाए पनि दिनदिनैको व्यवहारले के देखाएको छ भने देशको आवश्यकता पूर्वतिर र हाम्रा नेताहरूको प्राथमिकता पश्चिमतिर फर्केका छन् । देशको आवश्यकता यतिबेला सहमतीय राजनीतिमा आधारित सत्ता साझेदारी र मिलीजुली सरकार हो तर हाम्रा प्रमुख नेताहरूको प्राथमिकता बहुमतीय राजनीति र आफूकेन्दि्रत सरकारको निर्माण र विनिर्माणमा मात्र देखिन्छ । देशको आवश्यकता यथासम्भव छोटो सङ्क्रमणकाल हो । तर हाम्रा नेताहरूको प्राथमिकता र चाख मालदार मन्त्रालय आफ्ना हातमा राखेर सङ्क्रमणकाललाई सकेसम्म लम्ब्याउनुमा देखिन्छ । देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र आर्थिकरराजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हो तर जसरी पनि आफू सत्तामा रहिरहनेरफेरि जाने सर्तमा हाम्रा प्रमुख नेताहरूलाई अहिलेकै दण्डविहीन र राज्यविहीन अराजक परिस्थिति, पुरानै शासन-यन्त्र र राजनीतिकरआर्थिक यथास्थितिले निरन्तरता पाएमा पनि कुनै आपत्ति देखिँदैन । उनीहरूको प्राथमिकता केवल आफू सरकारमा हुनुमा देखिन्छ । त्यो हुनसके शान्ति, नयाँ संविधान, देश, जनता र नयाँ व्यवस्था सबै भड्खालोमा गए पनि कुनै पर्वाह देखिँदैन । कति विघ्न आफूकेन्दि्रत भएका हाम्रा नेताहरू रु

उच्चस्तरीय संयन्त्रको मन्दगतिको जरो कारण आफूकेन्दि्रत यथास्थितिवादी सत्ताराजनीति सिबाय अरू केही देखिँदैन । माओवादी यो सरकारको विनिर्माण र आफ्नो नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको निर्माण खोजिरहेछ । संसदीय दलहरू माओवादीको नेतृत्वविनाकोे दोस्रो वा तेस्रो दलको अगुवाइमा माओवादीसहितको संयुक्त सरकार खोजिरहेछन् । नेकपा -एमाले० केही सर्तसहित माओवादी नेतृत्वको सरकारको सवालमा केही लचिलो देखिएको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ज्यादा विरोधमा देखिएको छ । माओवादी सानो तर सम्मानजनक समूहगत सेना समायोजन खोजिरहेछन् । संसदीय दलहरू सरकारी सेनामा माओवादी लडाकुहरूका लागि नयाँ व्यक्तिगत हैसियतको भर्ती खोल्ने कुरामा अडान लिइरहेछन् । यिनै सवालमा उच्चस्तरीय संयन्त्र अहिलेसम्म अल्मलिरहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको गाँठा परेका आधारभूत मुद्दामा संयन्त्र अझसम्म प्रवेश नै गरेको छैन ।

अब २०६७ जेठ १४ गते नयाँ अग्रगामी संविधान धेरैलाई स्वीकार्य हुने ढङ्गले जारी गर्न राजनीतिक दलहरू सक्षम हुने हो भने चार पाँचवटा मुद्दामा साझा सहमतिको समाधान निकाल्न र आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहोरात्र जुट्नु आवश्यक देखिन्छः पहिलो- सेनापति कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धमा, दोस्रो- सत्ता साझेदारी र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्बन्धमा, तेस्रो- संविधानका गाँठा परेका मुद्दाहरू सम्बन्धमा, चौथो- सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण र सेना समायोजन सम्बन्धमा र पाँचौँ- पहिले भएका अन्य सहमतिको इमान्दार कार्यान्वयन सम्बन्धमा तथा यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण सम्बन्धमा । एउटा मुद्दाको छिनोफानोका लागि एक डेढ दिन लाग्ने हिसाब गर्ने हो भने पनि यी मुद्दाको समाधानका लागि कम्तीमा सात आठ दिन लाग्छ । तर, अरू मुद्दा चाँडै टुङ्गिए पनि संविधानका गाँठा परेका मुद्दा टुङ्गिन दुई चार दिन नै लाग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि थप, यतिखेरको मूल समस्या प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गहिरिँदो अविश्वास र असमझदारी हो ।

त्यसैले, शान्ति र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हो भने यतिखेरको आवश्यकता प्रमुख दलहरूको बीचमा निरन्तर तीन महिना लामो युद्धस्तरको सक्रियता हो । उच्चस्तरीय संयन्त्रमा युद्धस्तरको सक्रियता हुने हो भने अझै बाँकी बचेको समयमा संविधान लेख्न र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन नभ्याइने स्थिति छैन । तर, उनीहरूका बीचमा युद्धस्तरको लामो सक्रियताको त कुरै टाढा रहृयो, रोपाइँको बेलामा जरुरी पर्ने पाँच सात दिनको सक्रियतासमेत देखिँदैन । उनीहरू एक दिन दुईचार घण्टा छलफलमा जुट्छन् र तीन दिनपछि फुर्सदिलो तालले फेरि भेट्छन् । यस्तो फुर्सदिलो तालले तीन महिनामा न त नयाँ संविधान बन्ने नै सम्भावना छ न शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने नै ।

कुनै पनि काममा जाँगर र सक्रियताको मुहान भनेको ती काममा दरिलो प्रतिबद्धता र स्पष्ट प्राथमिकता हो । यी दुवै कुरा हाम्रा ठूला दलका शीर्ष नेतामा नामोनिशान देखिँदैन । समस्याको मूल गाँठो यहीँनेर परिरहेको छ । कुनै पनि काम गर्नका लागि फुर्सद छैन भन्नुको तात्पर्य त्यो काममा रुचि र प्राथमिकता छैन भन्ने नै हो । रुचि र प्राथमिकता भएको कामका लागि फुर्सद जसरी पनि निस्कन्छ । अरू त अरू, जब माओवादी शीर्ष नेतृत्वकै संविधान निर्माणको काममा कुनै रुचि र प्राथमिकता देखिँदैन, तब गतिलो संविधान तोकिएको समयमा कसरी लेखिन सम्भव हुन्छ रु

अझै पनि मूल समस्या संविधान लेख्नको लागि समयको अभाव होइन, सहमतिको अभाव र प्राथमिकताको अनिकाल हो । अहोरात्र खटेर प्रमुख दलका बीचमा मूल मुद्दामा अविलम्ब सहमति र संविधान लेखनका समस्या निराकरणमा प्राथमिकता हुने हो भने अझै बचेको पौने तीन महिनामा मजाले संविधान लेख्न भ्याइन्छ । विश्वमा तीन चार महिनामा धेरै राम्रा संविधान लेखिएको उदाहरण छ । नर्वेको संविधानसभाले सन् १८१४ मा तीनचार महिनामा नै नयाँ संविधान लेखिभ्याएको हो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । तर, नेपालको विडम्बना यो हो कि अरू कुनै कुरामा सहमति जुटाउन असमर्थ भएका मुख्य तीन दल तोकिएको समयमा संविधान नलेख्न र एक वर्ष म्याद थप्न चाहिँ भित्रभित्रै सहमत भइसकेका देखिन्छन् । भरमग्दुर प्रयास र खोजी चाहिँ आफूले गर्दा होइन, अरू कसैले गर्दा यो सम्भव नभएको देखाउनका लागि दोष थोपर्ने ठाउँको भइरहेछ । बाहिर चर्को नागरिक दबाबले गर्दा मात्र यो कुराको सार्वजनिक घोषणा गर्ने साहस नभएको हो ।

उच्च प्राथमिकतासहित संविधान लेखनको काम रातदिन गरेर पनि यसलाई राम्रो र सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि समय वास्तवमै अपुग भयो भने त्यो स्थितिमा म्याद थप्नु अनुचित हुँदैन । यसो गर्दा आकाश पनि खस्दैन, पाताल पनि धसिँदैन । राष्ट्रिय सहमतिबाट अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर यो काम गर्नसकिन्छ । तर, समय रहुञ्जेल देश दुनियँा डुलेर, उच्च नेताले तुच्छ काममा समय फालेर अहिले आएर समय थप्न खोज्नु आपत्तिजनक प्रवृत्ति हो । यही प्रवृत्ति यथावत् राखेर अर्को एक वर्ष समय थप गर्दा त्यो समयमा पनि संविधान बनिहाल्छ भन्ने निश्चितता के छ रु विचारणीय कुरो के हो भने जति समय थपियो र सङ्क्रमणकाल अति कष्टपूर्ण, अराजक र अन्योलग्रस्त बन्यो उति गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता निर्णय भइसकेका सङ्गीन सवालमा अनावश्यक विवाद र माग उठ्ने र राजनीति उल्टो दिशामा डोरिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण जनताले चरम दुःखकष्ट पाउने सम्भावना सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ ।

त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्रले उच्चस्तरीय समय र प्राथमिकता संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका नसुल्झेका गाँठाहरू फुकाउनका लागि लाउन धेरै ढिलो भइसकेको छ । सबै दलका परिवर्तन र शान्तिका पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूले र नागरिक आन्दोलनले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेका बेला विवादका मूलभूत कुरो नटुङ्गिउन्जेेल बाहिर ननिस्क भनेर यसको बैठकस्थल घेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । सारा नागरिकले एकताबद्ध भएर अब संविधानसभा भवन वरिपरि धर्ना कसेर नयाँ संविधान नबनुञ्जेल सभासदहरू बाहिर ननिस्क भनेर अटुट नागरिक खवरदारी सत्याग्रह गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । यी सबै संविधानसभालाई सफल बनाउनको लागि र हाम्रा दलहरूलाई मजबुत र लोकपि्रय बनाउनका लागि उठाइने सकारात्मक कदम हुनेछन् । यस सन्दर्भमा आउँदो फागुन २५ गते २ बजे काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनसामु गर्न लागेको विशाल नागरिक खवरदारीसभाको ऐतिहासिक महत्त्व छ । यसमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट समेत नागरिक आउने कुराले यो सभाको महत्त्व अरू बढाएको छ ।

यतिखेर प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू सत्तास्वार्थवश लक्ष्यबाट बरालिएको स्थिति छ । उनीहरूलाई सही लिगमा ल्याउन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, बौद्धिकहरू, ुमिडियाु र नागरिक आन्दोलनको एकताबद्ध बलले मात्र सम्भव छ । उनीहरू निर्धारित मितिमा नयाँ अग्रगामी संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा सफल भएमात्र फेरि औधि लोकपि्रय र बलवान् बन्नेछन् । अन्यथा जनविश्वास गुमाएका कमजोर र अलोकपि्रय दलहरू सैनिक वा अन्य अधिनायकवादका लागि पूर्वाधार बन्छन् । यसो हुन कदापि दिनुहुँदैन ।

स्थितिको जटिलता कि जटिल पारिएको स्थिति ?
काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले जब स्थिति जटिल बन्छ तब अपरिहार्य दुर्घटना वा विनाश पैदा हुन्छ । जब मुख्य पात्रहरू स्वयम्ले काबुभित्रको सरल स्थितिलाई पनि नियतवश जटिल बनाउँछन् तब स्वेच्छिक महादुर्घटना वा महाविनाश पैदा हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जटिल त हो, तर स्वयम्मा काबुबाहिर भइसकेको परिस्थिति होइन । नेपालमा ठूला दलका नेताहरू अझै पनि सँगै बस्नसक्छन्, मजाले संवाद गर्नसक्छन् र चाहे भने अहिले पनि जटिलतम समस्याको गाँठो फुकाउन सक्छन् । नेपालको स्थितिको सकारात्मकता के हो भने प्रमुख पात्रहरूबीच संवादहीनता वा सहमतिहीनताको स्थितिमा हाम्रो देश पुगिसकेको छैन । त्यसैले इमानका साथ प्रयास गरे अहिलेे पनि नेपालको वर्तमान सङ्कट समाधान हुन सम्भव छ । तर यसलाई उद्देश्यमूलक ढङ्गले जटिल बनाइएको छ, त्यसैले यो समाधानविहीन भइरहेछ र महाविनाशतिर लम्किरहेछ ।

नेपालमा यतिखेरको राजनीतिक परिस्थितिको मूल समस्या र नकारात्मकता के हो भने हाम्रा राजनीतिको लगाम समातेका मुख्य पात्रहरू इमानदार र उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । उनीहरू देश र जनताप्रति र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गप्रति पनि इमानदार र जवाफदेही हुनसकेका छैनन्, आफ्नै राजनीतिक दल र दलको घोषित सार्वजनिक प्रतिबध्दता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति पनि इमानदार र उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । सत्तालिप्सा र आफ्नो सानो कोटरीको हितलाई मूल केन्द्रबिन्दु बनाएर भइरहेको नितान्त आफूकेन्द्री राजनीति नै नेपालको यतिबेलाको सङ्कटको मुख्य कारण हो ।

नेपालको यतिखेरको राजनीतिक सङ्कटको जरो कहाँ देखिन्छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू राजारूपी सिंहको अत्यधिक ज्यादती र डरको कारणले मात्र एकआपसमा मिले, राजारूपी सिंह जब मैदानमा रहेनन् एकले अर्कोथरीलाई नै सिंह देख्नथाले र एकले अर्कोथरीलाई सत्तासाझेदारीबाट निषेध गर्ने ध्येयले आपसमा लड्नथाले । अहिलेको सङ्क्रमणकालीन क्रान्तिकारी परिस्थितिमा एकले अर्कोथरीलाई मित्र र सहयात्री देखेनन्, एकले अर्कोथरीको महत्त्व र आवश्यकताबोध गरेनन् । संसदीय दलहरूको माओवादीलाई हेर्ने वर्गदृष्टिकोणमा रहेको खोट र माओवादीको संसदीय दलहरूलाई हेर्ने वर्ग विश्लेषणमा रहेको दोष नै अहिलेको सङ्कटको मूल कारण हो ।

चुनाव हुनुपर्ने तर आफूले अपेक्षा राखेको परिणाम आए मात्र जनादेश स्वीकार गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कदापि हुनसक्दैन । तर नेपालमा के देखियो भने संसदीय दलहरूले माओवादीले चुनाव त लडोस् भन्ने चाहे, तर चुनावमा पहिलो भएर आएको स्वीकार्न र खप्नसकेनन् । जनताको जनादेशले राखेको हैसियतमा उनीहरू मिलीजुली सरकारमा बस्न तयार भएनन् । बरु निर्वाचन परिणामपछि संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट मिलीजुली सरकार चलाउनुपर्ने भन्ने अन्तरिम संविधानको बाध्यकारी प्रावधान नै बदल्न काङ्ग्रेस र एमालेले पहल गरे । चुनावपछिको चार महिनासम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वले माओवादीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार नै बन्न दिएन, जब बन्यो सरकारमा बसेन । परन्तु काङ्ग्रेसले जनतासामु पस्केको चुनावी घोषणापत्रमा भने परिणाम जेसुकै आए पनि सरकार संविधानसभाभित्रका मुख्य दलहरू मिलेर बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो ।

शिशु गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको सफलताको लागि देश र जनताको आवश्यकता, जनताको जनादेश, आफ्नो चुनावी प्रतिबध्दता पनि सहमतिको सरकार, तर मुख्य संसदीय दलहरूको चुनावपछिको र देशमा गणतन्त्र घोषित भएपछिको अडान भने ३०१ को बहुमतीय सरकार । यो हाम्रा संसदीय दलको इमान र जवाफदेहीताको अभावको उदाङ्गो उदाहरण हो । यहीँबाट गणितीय खेल र नेपाली राजनीति सङ्कटग्रस्त हुने सिलसिला सुरु भएको हो । त्यसैले अहिलेकोे महासङ्कटलाई जरैमा समाधान गर्ने हो भने चुनावको जनादेशबमोजिम मिलीजुली सरकार, सत्तासाझेदारी तथा सहमतिको शासनको आवश्यकता स्वीकार्न संसदीय दलहरू सहर्ष तयार हुनुपर्छ ।

उता वर्तमान सङ्कटको अर्को जरो कारण के देखिन्छ भने देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुनेबित्तिकै माओवादी नेतृत्वले आफ्नो प्रमुख दुश्मन र प्रहारलक्ष्य सोलोडोलो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठान्न थाल्यो । उसको प्रमुख शत्रु त देशीय सामन्तवाद, भर्खरै सत्ताच्युत गरिएका प्रतिगमनकारी तत्वहरू, दलाल-नोकरशाही ठूला पुँजीपति र सम्भ्रान्त वर्गहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद हुनुपथ्र्यो । जुन हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले देशमा प्रगतिशील परिवर्तनमा साथ दिन्छ उसित त्यो हदसम्म सहमति र सहकार्य गरेर जाने नीति हुनुपथ्र्यो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोलोडोलो एउटै सोच राख्ने यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी समूहका रूपमा हेर्नु गलत थियो । त्योभित्र पनि गणतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन खोज्ने तत्वसित मिलेर जाने, यथास्थिति, युध्द वा प्रतिगमन खोज्ने तत्वलाई परास्त गरेर र एक्ल्याएर जाने माओवादीको नीति हुनुपथ्र्यो । काङ्गे्रसको वर्गविश्लेषणमा गरेको यही भूलले गर्दा माओवादीले चुनावपछि काङ्ग्रेसलाई प्रतीकात्मक राष्टपतिको पद दिएर सत्ता साझेदारी गर्न इन्कार गर्‍यो, सरकारमा ल्याउन रक्षा वा यही कोटिको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन पनि इन्कार गर्‍यो । चुनाव परिणामको प्रतिक्रियामा सरकारमा हरतरहले बस्न नखोज्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व, भरमग्दुर प्रयास गरेर ल्याउन नखोज्ने माओवादी नेतृत्व, चुनाव परिणाम स्वीकार्न र पचाउन नसकेर निर्वाचनपछि सत्ता साझेदारी भङ्ग गर्न खोज्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व र भङ्ग भए पनि होस् भनेर सत्तासाझेदारीका लागि यथेष्ट मिहिनत नगर्ने माओवादी नेतृत्वबीच तादात्म्य देखियो । यसैको परिणाम अहिलेको दलहरूबीचको राजनीतिक दूरी, चरम अविश्वास र देशको भयावह राजनीतिक सङ्कट हो । त्यसैले अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजतामा बदल्ने हो भने माओवादीले काङ्ग्रेस पार्टीलाई मुख्य शत्रु वा प्रहारलक्ष्य ठान्न छोड्नुपर्छ ।

यतिबेला काङ्ग्रेस नेतृत्वले के बिर्सिरहेको देखिन्छ भने माओवादीसित विजय उन्मुख बलियो सेना नहुँदो हो त राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो अति क्रूर र हठी व्यक्तिको शासनकालमा अत्यन्त अलोकपि्रय बनेको तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्व दशकौँसम्म जेलमा सडेर रहनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । बिपी कोइराला र गणेशमान जस्ता अति लोकपि्रय व्यक्तिहरूले समेत केही भूल नगर्दा नगर्दर्ै महेन्द्रको श्ाासनकालमा सैन्यशक्तिकै बलमा सत्ताबाट अपदस्थ भएर वर्षौंसम्म जेल भोग्नुपरेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले भुल्नु इतिहासबाट कुनै पाठ नसिक्नु हो ।

त्यस्तै माओवादी नेतृत्वले के बिर्सिरहेको देखिन्छ भने काङ्ग्रेसको उपस्थिति नभएको भए अहिलेको गणतान्त्रिक परिवर्तन, संविधानसभा र अन्य परिवर्तनकारी एजेन्डालाई यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय वैधता र समर्थन कदापि प्राप्त हुनसक्ने थिएन । उनीहरू अहिलेसम्म जङ्गलमा नै रहिरहेका हुन्थे । माओवादी र संसदीय दलहरू दुवैथरीको मिलनले मात्र, दुवैथरीको ऊर्जाको संयोगले पैदा भएको महाऊर्जाले मात्र यति छिटो, यति सजिलै र यति शान्तिपूर्वक नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा र अरू सबै उथलपुथलकारी परिवर्तन सम्भव बनेको हो । परन्तु आश्चर्य, दुवैथरीले यतिबेला आएर अर्कोथरीको महत्त्व र आवश्यकता देखिरहेका छ्रैनन् । खोलो तर्‍यो लौरो बिस्र्यो भने झैँ भएको छ । अहिलेको सङ्कट समाधान गर्ने हो भने सर्वप्रथम यो गलत र कृतघ्न सोच दुवैथरीले बदल्नु आवश्यक छ । दुवैले दुवैको महत्त्व र आवश्यकता बुझ्नु जरुरी छ । एमाले जुन पक्षमा हुन्छ त्यतै बहुमत हुने स्थिति निर्वाचनपछि पैदा भएको छ । यस परिस्थितिमा एउटा वैज्ञानिक समाजवादी सिध्दान्त बोकेको दलका रूपमा एमालेको यतिबेलाको महत्व अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा उसले निणर्ायक मध्यस्थकारी राजनीतिक शक्ति भएर भूमिका खेल्नुमा थियो । परन्तु उसले पनि जनादेशमुताबिकको आफ्नो स्थिति, भूमिका र महत्व ठीकसित ठम्याइरहेको देखिँदैन । अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न निणर्ायक मध्यस्थ हुनुपर्ने पार्टी आफैं एउटा जनादेशले कतै नदिएको सत्तागत पक्ष भएको छ र सङ्कटको कारण भएको छ । एमाले नेतृत्वले सत्तालिप्सा छोडेर अहिलेको सङ्कट निवारणमा फेरि पनि निणर्ायक मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न तयार हुने हो भने अहिलेको सङ्कट निवारण हुन चार दिन पनि लाग्नेछैन ।

संसदीय दलहरूले कहिल्यै कुरो नमिलेको साझा सङ्कल्प प्रस्तावको रट महिनौंसम्म लाइरहनुको सट्टामा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र प्रतीकात्मक राष्ट्रपतिका हुने कुरा प्रष्ट हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर त्यसैमा माओवादीलाई निर्धक्क बोल्ने अवसर दिनुमा उनीहरूको बुध्दिमानी प्रतिविम्बित हुनसक्छ । सत्तारुढ संसदीय दलहरूले सार्वभौम संविधानसभा वा संसद्मा देशमा यति ठूलो सङ्कट सिर्जना गर्ने कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा बारे संसद्मा छलफल गर्न सकिँदैन भनेर हठ लिनु नितान्त अलोकतान्त्रिक र असंसदीय कुरो हो । माओवादी नेतृत्वले संसद्को अवरोध लम्ब्याउनुको सट्टामा प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा बोल्नुपर्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्मा निर्धक्क एकदिनभरि वा दुई दिनभरि बोले हुन्न र रु यसमा कसले छेकबार लाउनसक्छ रु संविधान निर्माणका लागि सारा शक्ति केन्दि्रत गर्नु अहिलेको अहम् घडीमा सङ्कल्प प्रस्तावकै अडानमा ऊ आधा वर्ष संसदलाई अवरुध्द पारेर बसिराख्नुमा कुनै दूरदर्शिता देखिँदैन । चार दिन लागोस् कि दश दिन, अहिले तीनै दलका निणर्ायक नेताहरू हाकाहाकी संवाद, आत्मसमीक्षा र सङ्कट समाधानका लागि एकान्त वार्ताको टेबुलमा बस्न आवश्यक भएको छ । अहिले नेपालको राजनीतिक सङ्कट नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वद्वारा जानाजान सिर्जित सङ्कट हो

समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा
वर्गीय समावेशिताको मुद्दा
नेपालमा अहिलेसम्म चलेको नयाँ संविधानसम्बन्धी बहसमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर सबैजसोले भनेका छन्। मेरो ठम्याइमा यसको हुनुपर्ने स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। विश्वमा संघीयता अपनाएका धेरै मुलुकले देशको नाममा संघीयताको सूचक शब्द झुन्ड्याएका छैनन्। अमेरिका, भारत र दक्षिण अफ्रिका त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

नेपालको राजनीतिक बहसमा जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक र भाषिक समावेशिताको सवाल जोडका साथ उठेको छ, त्यो उठ्नु बेठीक कुरो पनि होइन। परन्तु वर्गीय समावेशिताको कुरा नयाँ समावेशी नेपालको बहसमा लगभग छुटेको छ र ओझेलमा परेको छ। नेपालको राजनीतिक बहसमा वर्गीयतामाथि जातीयता निकै ज्यादा हाबी भएको छ। त्यसो हुनु बेठीक कुरो हो। यहाँसम्म कि आफूलाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गको दल भन्ने नेकपा माओवादीलेसम्म पनि वर्गीय समावेशिताको मुद्दालाई उठाएको त छ, तर ज्यादै कम महत्त्व दिएर झाराटराइको ढंगले उठाएको देखिन्छ। नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा मजदुर र किसानका प्रतिनिधि कसरी पुग्छन् भन्ने सम्बन्धमा उसले कुनै प्रणाली प्रस्तावित गरेको देखिँदैन। वर्गीय समावेशिताको कुरा र त्यसको निम्ति समता र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूकै बहसमा छुट्नु भनेको प्राथमिक महत्त्वको कुरा छुट्नु हो।

तीन कारण
नेपालको अबको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने मुख्य कारण तीनवटा छन्। पहिलो, नेपालको यसअघिको बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन प्रणाली असफल हुनुको कारण यो केन्द्रीकृत, एकात्मक र सांस्कृतिक हिसाबले असमावेशीे हुनाको कारणले मात्र होइन। यसले अपनाएको समता र सामाजिक न्यायविनाको पुँजीवादी उदारवाद अथवा खुलाबजार अर्थतन्त्रका कारण पनि यो असफल भएको हो। मानिसले निस्पि्कक्री बोल्न, लेख्न, छाप्न, भेला हुन, संगठन गर्न पाउने प्रजातन्त्र त्यतिवेला आएको हो। तर, सबैले दुईछाक खान पाउने, सबैले समान खालको शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने, बेरोजगारले रोजगारी पाउने, बालक-वृद्ध-असहायले राज्यबाट संरक्षण पाउने समता र सामाजिक न्याय भएको लोकतन्त्र त्यतिवेला जनतालाई प्राप्त भएन। धनीका लागि एकखाले शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबका लागि अर्कोखाले शिक्षा र स्व्ाास्थ्यस् यस्तो विभेदकारी प्रणाली नेपालमा कायम गरियो। धनी र सहर झन्-झन् फस्टाउने, तर गरिब र गाउँ झन्-झन् उपेक्षित हुने खालको प्रजातन्त्र ०४७ सालको संविधानले नेपालमा कायम गर्‍यो। त्यही विभेदकारी पुँजीवादी प्रजातन्त्र नेपालमा फेल खाएको हो।
यो गाल्तीबाट नेपालले अब पाठ सिक्नुपर्छ। यसका लागि अबको लोकतन्त्र समता र सामाजिक न्यायविनाको विशुद्ध पुँजीवादी चरित्रको हुनुहँुदैन, न त यो सोभियतसंघ र पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको खालको आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रताविनाको विकृत समाजवादी चरित्रको हुनु नै उचित हुन्छ। यसमा बोल्ने, लेख्न,े छाप्ने, भेला हुने, विधिको शासन हुने, दलीय प्रतिस्पर्धा हुनेजस्ता पुँजीवादी राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ। यसमा श्रमिकवर्ग, उत्पीडितवर्ग, विपन्नवर्गलगायत सबै नागरिकले एकै गुणस्तरको आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने, रोजगारी पाउने, वृद्ध-बालक-असहायले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाउने, उत्पादनका साधन, सम्पत्ति र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हुने खालका समाजवादी गुदी पनि हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ अबको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादका गुदी मिसिएको हुनुपर्छस् यो लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको हुनुपर्छ। समाजवादी गुदी भएको लोकतन्त्रले मात्र वर्गीय उत्पीडन र वर्गीय असमावेशिताको समस्या समाधान गर्न सक्छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका थुपै्र पुँजीवादी मुलुकमा अभ्यास गरिएको पुँजीवादी लोकत्ान्त्रले वर्गविभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि समता र सामाजिक न्यायको एजेन्डामा ध्यान नै दिन सकेन। सोभियतसंघ र पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको समाजवादले गरीखाने वर्गका जनतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यको स्वामी बनाउनका लागि आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नै गर्न सकेन। यी दुवै सीमा र महादोषबाट अबको लोकतन्त्र मुक्त हुनुपर्छ। यही हुनाले अबको गणतन्त्रको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ। यसलाई अर्को शब्दमा लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र भने पनि हुन्छ। यो एजेन्डा नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक बहसमा छुटेको छ। अहिले चलिरहेको संविधानसभाले यसमाथि महत्त्वका साथ ध्यान दिनु जरुरी छ।

दोस्रो कारण, हामी अब संघीयतामा त जाने नै भयौँ, परन्तु संघीयताले क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक विभेद तथा असमावेशितालाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ, संघीय प्रणालीमा समेटिनका लागि नेपालका मजदुर र किसानको, महिलाको र दलितको निम्ति एउटा छुट्टै भूगोल नहुनुको कारणले यसले वर्गीय आधारमा, लैंगिक आधारमा र जातका आधारमा भइरहेका अन्याय र असमानतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। यसको सम्बोधन गैरभौगोलिक संघीय प्रतिनिधित्व प्रणालीले गर्ने एउटा उपाय छ, जसमा मजदुर र किसानका लागि, महिला र दलितका लागि देशभरका मजदुर, किसान, महिला र दलितले मत हालेर एउटा संघ निर्वाचित गर्ने र त्यहीँबाट प्रतिनिधिको चुनावद्वारा राज्यमा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली कायम हुन्छ। समता र सामाजिक न्यायको एजेन्डाले पनि यसको सम्बोधन गर्न सम्भव छ। राज्यमा र प्रतिनिधिमूलक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र शिक्षा, रोजगारी र विकासका हरेक अवसरमा समानुपातिक कोटा प्रणालीको एजेन्डाले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सम्भव छ। परन्तु यी सबै बाटा फेरि पनि समता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसारका बाटा हुन्। यी समाजवादी गुदीअन्तर्गत आउने बाटा हुन्।

आज लोकतान्त्रिक समाजवाद अपनाएका स्विडेन र फिनल्यान्डमा, नर्वे र डेनमार्कमा संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग पुरुषको हाराहारीमा देखिन्छ, तर किन समता र सामाजिक न्यायविनाको पुँजीवादी लोकतन्त्र अपनाएका सबैभन्दा विकसित भनिएका अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलकमा महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व नेपालजति पनि हुन सकेको छैनरु दाँजेर हेरौँ-अमेरिकामा महिलाको हालैको संसद्मा प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत, बेलायतको २० प्रतिशत र नेपालको ३३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालले पनि अमेरिका र बेलायतमा झैँ बहुमतीय चुनाव प्रणाली अपनाएको भए संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व अहिले जति हुने नै थिएन। केवल समता र सामाजिक न्यायको आधारमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा दलितको यति ज्यादा प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यसैले केवल वर्गीय समावेशिता र समताका लागि मात्र होइन, लैंगिक र जातको आधारमा हुने विभेद र असमावेशिता अन्त्य गर्नका लागि पनि समता र सामाजिक न्याय भएको व्यवस्था जरुरी छ र त्यसका निम्ति नेपालको राज्यको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु जरुरी छ।

तेस्रो कारण, नेपालमा समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अख्तियार गरेका राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक बाहुल्यको स्थिति र संविधानसभाभित्रको शक्ति-सन्तुलनमा लोकतन्त्र र समाजवाद पक्षधर शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको स्थितिको कारणले पनि राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने र हुन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप भनेको जहाँ पनि, जहिले पनि शक्ति-सन्तुलनको मूर्त स्थितिको आधारमै निर्धारित हुने कुरा हो। यहाँको वर्तमान शक्ति-सन्तुलनको स्थितिको विशिष्टता र सुन्दरता नै के हो भने यहाँ अहिले वामपन्थी दलहरू वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर छन् भने नेपाली कांग्रेस पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षधर छ। यस हिसाबले संविधानसभामा तीन चौथाइभन्दा पनि ज्यादा स्थान ओगट्ने प्रमुख दल कुनै न कुनै किसिमको समाजवादलाई स्विकार्ने चरित्रका छन्। गणितीय हिसाबले पनि संविधानसभामा वामपन्थी दल नै ६२ प्रतिशत छ। कांगे्रसले ओगटेको १९ प्रतिशतसमेत जोड्ने हो भने यो ८१ प्रतिशत हुन जान्छ। दुवैथरी मिलेर ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न गरेको, लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्भव बनाएको र शान्तिप्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याएको हुनाले न त वामपन्थीले एकलौटी चाहेजस्तो नयाँ जनवादी जनगणतन्त्र हुने स्थिति छ, न कांग्रेसले एकलौटी चाहेजस्तो उदार पुँजीवादी गणतन्त्र। शक्ति-सन्तुलनको यो मूर्त स्थितिका कारण पनि नयाँ बन्ने राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप दुवैथरीको सम्झौता अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादको मिश्रणमा आधारित समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने देखिन्छ।

अन्तरिम संविधानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्याय र समतासम्बन्धी प्रावधान केलाउने हो भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप यस्तो भई पनि सकेको छ। यसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्त्व परिसकेको छ भने समता र सामाजिक न्यायको तत्त्व पनि धेरै मात्रामा समावेश भइसकेकोे छ। केवल यसमा संयन्त्र र स्रोतको प्रस्ट व्यवस्था भएको छैन, शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने। अबको नयाँ संविधानमा केही परिमार्जन र नपुगेका कुरा थपेर प्रस्ट लेखिनुपर्ने त्यही स्रोत र संयन्त्रको व्यवस्था र शब्दावली मात्रै हो।स्रोत नयाँ पत्रिका